नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखलंदाजी और संदिग्ध विदेशी फंडिंग से जुड़े एक बहुत बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसी के रडार पर करीब 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) का एक संदिग्ध वित्तीय लेनदेन आया है, जिसे कई देशों के रास्ते घुमाकर (लेयरिंग करके) भारत पहुंचाया गया, रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुल संदिग्ध लेनदेन 1.5 मिलियन डॉलर (करीब 14.1 करोड़ रुपये) तक का हो सकता है, जिसमें 1 मिलियन डॉलर का यह मुख्य ट्रांसफर शामिल है।
कैसे हुआ पैसों का खेल? (फंडिंग का पूरा रूट)
ED की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पैसे को सीधे भारत न भेजकर पकड़े जाने से बचने के लिए 6 देशों के जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था!
- वास्तविक स्रोत (जर्मनी): इस 1 मिलियन डॉलर का असली स्रोत जर्मनी का 'डॉ. मैथियास कार्ल वोग्ट ट्रस्ट' (Dr Matthias Karl Vogt Trust) पाया गया है।
- नियमों से बचने के लिए लिथुआनिया भेजा: जर्मन कानूनों और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए ट्रस्ट ने यह रकम पहले लिथुआनिया की कंपनी 'एक्स-बेस डिजिटल यूएबी' (XBase Digital UAB) को ट्रांसफर किया।
- हवाला और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल: शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह भुगतान डिजिटल करेंसी (क्रिप्टो) के रूप में किया गया था और इन डिजिटल संपत्तियों को दुबई व लिथुआनिया के रास्ते अवैध 'हवाला' नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ाया गया।
- टैक्स हैवन देश की कंपनी: इसके बाद टैक्स हैवन कहे जाने वाले कैरेबियाई देश सेंट किट्स एंड नेविस में रजिस्टर्ड कंपनी 'टीसीसी डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड' (TCC Digital Markets Ltd) ने इसे एक 'अनुदान' (Grant) का रूप दे दिया। ब्रिटेन के रास्ते भारत में एंट्री: इस कैरेबियाई कंपनी ने पैसे को ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी 'एयरवॉलेक्स' (Airwallex) के खाते में दो किस्तों में भेजा, जहां से यह फंड आखिरकार भारत में मौजूद कुछ विशिष्ट संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुँचाया गया।
इसके अलावा, कनाडा की एक कंपनी 'जेड-बेस डिजिटल इंक' (ZBase Digital Inc) के जरिए भी इसी ब्रिटिश कंपनी के खाते में 5 लाख डॉलर भेजने का पता चला है।
भारत में किसे मिला यह पैसा और क्या था मकसद?
खुफिया इनपुट और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी को शक है कि इस मोटी रकम को प्राप्त करने वाले भारत में कुछ खास गैर-सरकारी संगठन (NGOs), सामाजिक कार्यकर्ता और विचार मंच (Think Tanks) हो सकते हैं।
जांच एजेंसी को अंदेशा है कि इस फंड का मुख्य उद्देश्य:
- भारत की घरेलू और चुनावी राजनीति में अनैतिक रूप से हस्तक्षेप करना।
- सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल तैयार करना।
- देश के भीतर आंतरिक अशांति या सुनियोजित विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देना था।
आगे की कार्रवाई
भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियां वर्तमान में ब्रिटेन की वित्तीय कंपनी से संपर्क साधकर उन खातों के विस्तृत लेनदेन विवरण (KYC और स्टेटमेंट) की पुष्टि कर रही हैं. ईडी का मुख्य ध्यान अब भारत के उन 'अंतिम प्राप्तकर्ताओं' (End-Recipients) पर है, जिनके बैंक खातों में यह पैसा पहुंचा ताकि साजिश की पूरी परतें खोली जा सके।