नई दिल्ली:
भारत से होने वाले प्रतिभा पलायन (Brain Drain) को रोकने और विदेशों में कार्यरत शीर्ष भारतीय वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर ‘ब्रेन गेन’ (Brain Gain) नीति पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य आधार ‘प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर’ (PMRC) और ‘वैभव’ (VAIBHAV) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।
क्या है पीएम रिसर्च चेयर (PMRC) योजना?
हाल ही में शुरू की गई पीएम रिसर्च चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नवाचारियों को भारत के प्रमुख संस्थानों (जैसे IITs और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं) में वापस लाना है।
- बजट और लक्ष्य: लगभग 200 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कम से कम 120 अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ताओं को भारत लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह है और अब तक 3,600 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
- आकर्षक आर्थिक प्रोत्साहन: चुने गए शोधकर्ताओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं और करोड़ों रुपये की रिसर्च ग्रांट दी जाएगी। इसमें युवा रिसर्च फेलो को 4 करोड़ रुपये तक, वरिष्ठ रिसर्च फेलो को 6.5 करोड़ रुपये तक और प्रतिष्ठित 'रिसर्च चेयर' श्रेणी के तहत 14 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
- प्रमुख क्षेत्र: ये वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष (Space), क्वांटम कंप्यूटिंग, रक्षा, साइबर सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में काम करेंगे।
‘वैभव’ (VAIBHAV) और अन्य पहल
जो वैज्ञानिक स्थायी रूप से भारत नहीं लौट सकते, उनके लिए सरकार ने वैभव फेलोशिप की शुरुआत की है। इसके तहत विदेश में बसे भारतीय वैज्ञानिक हर साल एक से दो महीने भारत आकर देश के शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। इसके अलावा, देश के भीतर ही प्रतिभाओं को रोकने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (PMRF) के माध्यम से मेधावी छात्रों को भारत में ही पीएचडी (PhD) और उच्च स्तरीय शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
क्यों पड़ी इस नीति की जरूरत?
नीति आयोग (NITI Aayog) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत से विदेश जाने वाले छात्रों और पेशेवरों की संख्या भारत आने वालों की तुलना में काफी अधिक रही है, जिससे देश को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी ओर, पश्चिमी देशों (विशेषकर अमेरिका) में वीजा नियमों की सख्ती और रिसर्च फंडिंग में कटौती के कारण कई भारतीय वैज्ञानिक भारत लौटने के विकल्प तलाश रहे हैं। सरकार इसी अवसर का लाभ उठाकर भारत को वैश्विक ‘इनोवेशन हब’ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
निष्कर्ष:
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन होता है और संस्थानों में लालफीताशाही कम की जाती है, तो भारत न केवल अपने 'ब्रेन ड्रेन' को रोक पाएगा, बल्कि दुनिया की अगली बड़ी वैज्ञानिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा।