भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के पुनर्गठन के विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि इसकी दक्षता में सुधार हो और सशस्त्र बलों को ऑर्डरों की डिलीवरी में तेजी आए जिससे HAL के लगभग ₹3 लाख करोड़ के करीब आर्डर को समय पर पूरा किया जा सके।  

HAL के ऑर्डर बुक को समय पर पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें मौजूदा ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और विकल्पों में वैमानिकी निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण शामिल है।