इटली:
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश के स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध (बैन) लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर इस फैसले के उल्लंघन पर €100 यूरो के जुर्माने (दंड) का दावा किया जा रहा है, हालांकि सरकार द्वारा जारी आधिकारिक मुख्य प्रस्ताव में कक्षाओं में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने और इतालवी भाषा को अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है।  
क्या है मेलोनी सरकार का नया फैसला?
प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' के एक कार्यक्रम में इस नए नियम का ऐलान किया था, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर इस बैन के साथ €100 यूरो के दंड की बात इटली सरकार का कहना है कि उनका मुख्य फोकस स्कूलों में सुरक्षा, अनुशासन और छात्रों के बीच पहचान को स्पष्ट रखना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रस्ताव को कानून बनाने के लिए संसद भेजा जा रहा है, जहाँ अगले 60 दिनों के भीतर इसे पारित होना जरूरी होगा। संसद में अंतिम रूप से पास होने के बाद ही इसके उल्लंघन पर मिलने वाली सटीक सजा या तय जुर्माने की नियमावली पूरी तरह साफ होगी और इस फैसले का बचाव करते हुए इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि "स्कूल केवल पढ़ाई का जरिया नहीं हैं, बल्कि यह बच्चों की पहचान, भाषा और सामाजिक मेलजोल की जगह भी हैं। परंपरा या किसी अन्य नाम पर स्कूलों में चेहरा छिपाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"
इस नए कानून के तहत:

• पूरा चेहरा ढकने  पर रोक: स्कूलों के भीतर कोई भी छात्र या छात्रा अपना चेहरा पूरी तरह ढककर (जैसे बुर्का या नकाब) नहीं आ सकेगा। 
• हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं: सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर लागू है। हिजाब (जिससे चेहरा खुला रहता है) पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 
• विदेशी छात्रों की संख्या सीमित: हर क्लासरूम में विदेशी छात्रों की संख्या को एक तय सीमा में रखा जाएगा ताकि वे स्थानीय समाज और संस्कृति में आसानी से घुल-मिल सकें।
• इतालवी भाषा अनिवार्य: इटली में रहने वाले जिन विदेशी छात्रों को स्थानीय भाषा नहीं आती, उनके लिए और कुछ मामलों में उनके माता-पिता के लिए इतालवी भाषा सीखना जरूरी किया जा रहा है।