आंध्र प्रदेश:

आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से राज्य में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा का आदेश जारी किया है और इसके नायडू सरकार ने स्कूली बच्चों को मुफ्त बस यात्रा पहले से ही बहाल कर राखी है और साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर्मचारियों को बॉडी-वॉर्न कैमरे से लैस करने तथा सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी विचार कर रही है।

सरकार में परिवहन, सड़क एवं भवन के प्रमुख सचिव कांतिलाल दांडे ने बताया कि आंध्र प्रदेश की मूल निवासी सभी लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति 15 अगस्त को राज्य भर में शुरू होने वाली 'स्त्री शक्ति' योजना के तहत मुफ्त बस यात्रा के पात्र हैं और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा " और आगे उन्होंने बताया कि यह योजना आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) के मौजूदा बेड़े का उपयोग करके लागू की जाएगी और माँग के आधार पर अतिरिक्त बसें भी खरीदी जाएँगी। मुफ़्त यात्रा केवल पल्लेवेलुगू, अल्ट्रा पल्लेवेलुगू, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस सेवाओं पर लागू होगी तथा इसमें नॉन-स्टॉप सेवाएँ, अंतरराज्यीय संचालन, अनुबंधित गाड़ियां, चार्टर्ड सेवाएँ या पैकेज टूर शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि सप्तगिरि एक्सप्रेस, अल्ट्रा डीलक्स, सुपर लग्ज़री, स्टार लाइनर और सभी वातानुकूलित सेवाएँ भी इस योजना से बाहर हैं।

बताया जा रहा है की इस योजना पर सरकार के ऊपर सालाना ₹1,942 करोड़ रुपये (लगभग ₹162 करोड़ रुपये प्रति माह) खर्च होने का बोझ बढ़ेगा और सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि इतना पैसा हर महीने तैया रखना होगा जिससे यह मुफ्त बस यात्रा की सुविधा निर्बाध रूप से चलती रहे  जिसका उद्देश्य शिक्षा, नौकरी और आवागमन तक पहुँच में सुधार करके महिलाओं को सशक्त बनाना है।