महाराष्ट्र :
महाराष्ट्र में 50,000 फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र और 47,000 फर्जी आधार कार्ड रद्द करना,  यह राष्ट्रीय सुरक्षा और दस्तावेजों की अखंडता के लिए एक बड़ा कदम है जिसमें अवैध गतिविधियों और पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। यह सुनिश्चित करना कि केवल वास्तविक नागरिकों के पास ही वैध दस्तावेज़ हों, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सच्चे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस तरह की कार्रवाइयाँ यह भी एक कड़ा संदेश देती हैं कि व्यवस्था का दुरुपयोग करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अधिकारी भारत की जनसांख्यिकीय और प्रशासनिक अखंडता की रक्षा के लिए सतर्क हैं बताया जा रहा है कि जो  फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और कार्ड रद्द किए गए है उसमे से  97% फर्जी दस्तावेज बांग्लादेशी मुसलमानों के बनाए गए थे। लेकिन जनता भी यह मांग कर रही है कि फर्जी आधार और जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेशी मुसलमानों ने तो नहीं बनाए होंगे बल्कि भ्रष्ट स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने ही बनाए होंगे फिर सरकार उन सरकारी कर्मचारियों के नाम और उनकी जानकारी सार्वजनिक करे और उन सभी पर सख्त कार्रवाई कर सजा दिलाई जाए जिससे ऐसा दोबारा करने में डर पैदा हो। 

इसलिए  मालेगांव फर्जी जन्म प्रमाणपत्र घोटाले में अब तक 7 शासकीय, महापालिका कर्मचारियों पर निलंबन के साथ कार्रवाई हुई है  जिसमे इन सभी का नाम शामिल है :-

1. श्री नितीनकुमार देवरे (तत्कालीन तहसीलदार)
2. श्री संदीप धारणकर (नायब तहसीलदार)
3. भाऊसाहेब शेवाळे (सहाय्यक अधिकारी)
4. विजय अंभोरे (महसूल सहाय्यक)
5. रेहान शेख (महसूल सहाय्यक)
6. अब्दुल तवाब अब्दुल रजाक उपनिबंधक
7. गजाला परवीन

उपर्युक्त आरोपियों में से नायब तहसीलदार संदीप धारणकर एवं उनकी पत्नी, महापालिका उपनिबंधक अब्दुल तवाब अब्दुल रजाक, लिपिक गजाला परवीन को भी मालेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसमे से कुछ जेल में हैं और कुछ जमानत पर बाहर आये हैं। 

वैसे अब तक इस फर्जी जन्मप्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड बनाने के आरोप में 28 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमे एजेंटो के साथ -साथ कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल है। इसलिए इस कार्यवाई से जनता में भी ख़ुशी है।