मुंबई:
वैसे पिछले ९ साल से मनपा चुनाव नहीं हुए और सरकार का कहना है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण तथा मनपा नगरसेवक न चुने जाने के बावजूद मुंबई शहर के विकास में कोई बाधा नहीं आई और न ही कोई काम रूका इसलिए शायद महाराष्ट्र सरकार भी मनपा चुनाव के लिए कभी जोर नहीं दिया लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार चुनाव कराने के लिए अपनी कमर कस रही है और इसलिए आगामी बीएमसी चुनाव 2025 के लिए वार्ड गठन के मसौदे पर जनता की आपत्तियों और सुझावों पर पहले दौर की सुनवाई 10 सितंबर को मंत्रालय के पास यशवंतराव चव्हाण केंद्र में संपन्न हुई।
 
कार्यवाही की अध्यक्षता राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी और पूर्व बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने किया।