उत्तर प्रदेश / लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती और चरित्र सत्यापन के नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, केवल आंदोलन में भाग लेने मात्र से नौकरी नहीं रुकेगी, बल्कि यदि कोई व्यक्ति हिंसक प्रदर्शन, दंगे या हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन (हिंसक 'रिजीम चेंज') जैसी गतिविधियों में शामिल होता है या ऐसे किसी संगठन का सक्रिय सदस्य है, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा।

नए नियमों की मुख्य बातें:

राजनीतिक प्रतिक्रिया:
इस प्रकार के नए निर्देश अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम. देवराज द्वारा जारी करने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र में आवाज दबाने और युवाओं के अधिकारों पर प्रहार करने वाला कदम है।