उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर विकसित करने के लिए 10,700 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की योजना बना रही है जिसकी प्रौद्योगिकी अवसंरचना इस प्रकार है कि इस निवेश से 10,000 GPU, मल्टी-मॉडल भाषा मॉडल और एक समर्पित AI नवाचार केंद्र जैसे महत्वपूर्ण घटकों को वित्तपोषित किया जाएगा।

राज्य के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास  को बढ़ावा देने के लिए राज्य की AI प्रज्ञा मिशन के अंतर्गत, युवाओं, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, सरकारी कर्मचारियों और किसानों सहित 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को Microsoft, Intel, Google और Guvi जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के सहयोग से AI, ML, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी एकीकरण के माध्यम से AI-आधारित यातायात प्रबंधन, CCTV निगरानी, चेहरे की पहचान, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और SOS अलर्ट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक प्रणालियाँ पूरे लखनऊ में लागू की जा रही हैं - जिन्हें 112 हेल्पलाइन और पुलिस नियंत्रण कक्ष जैसी मुख्य सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है।

AI शहर का कृषि एवं राजस्व विभाग के अनुप्रयोग को लाया जायेगा जिसमे UP Agris परियोजना के तहत, 10 लाख किसानों को स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल बाज़ार पहुँच जैसे AI-संचालित समाधानों से लैस किया जा रहा है। साथ ही, भूमि समेकन और पारदर्शी रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए राजस्व कार्यों में AI और उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है।
एक नए AI शहर की संरचना में प्रस्तावित एआई सिटी नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ के भूखंड पर बनाई जाएगी। परियोजना का खाका महत्वाकांक्षी और व्यापक है, जिसमें एआई के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना है। इसमें एक डेटा सेंटर, एक एआई नवाचार केंद्र, अनुसंधान प्रयोगशालाएँ और स्टार्टअप इन्क्यूबेटर शामिल होंगे।

इस AI शहर में आवासीय और व्यावसायिक स्थानों का मिश्रण भी होगा, जिसे "वॉक-टू-वर्क" मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है जो इसे एक आत्मनिर्भर केंद्र बनाएगा। सरकार डेवलपर्स को प्रमुख प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें 100% स्टांप शुल्क छूट और आईटी पार्कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

यह केवल एक  AI शहर बनाने के बारे में नहीं है बल्कि यह एक जीवंत, गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और कंपनियों को आकर्षित और बनाए रख सके। इस अभूतपूर्व निवेश में 10,000 GPU, AI नवाचार केंद्र और ग्रेड A कार्यालय स्थापित करना शामिल है, साथ ही पैदल चलकर काम करने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए किफायती आवास भी उपलब्ध कराए जाएँगे।

इस पहल का उद्देश्य वैश्विक तकनीकी दिग्गजों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को AI कौशल में प्रशिक्षित करना है, जिससे कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शासन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

IBM द्वारा एक सॉफ्टवेयर लैब और लक्षित AI-संचालित बुनियादी ढांचे की स्थापना के साथ, यह परियोजना लखनऊ को एक राष्ट्रीय AI केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, जो 2047 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उसके लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी।

स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के आधार पर शीर्ष भारतीय राज्य (2025):-

1. महाराष्ट्र – 10 शहर
2. तमिलनाडु – 12 शहर
3. उत्तर प्रदेश – 13 शहर
4. मध्य प्रदेश – 7 शहर
5. गुजरात – 6 शहर
6. कर्नाटक – 7 शहर
7. राजस्थान – 7 शहर
8. आंध्र प्रदेश – 3 शहर
9. केरल – 2 शहर
10. तेलंगाना – 2 शहर

(स्रोत: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन, 2025)